मित्रांनो
रेरा कार्पेट एरिया लागू झाल्यामुळे रियल इस्टेट मार्केटमध्ये क्षेत्रफळाबाबत पारदर्शकता निर्माण झाली.
रियल इस्टेट व्यापार आणि व्यवसायाची पद्धती प्रमाणभूत झाली.
ग्राहकांमध्ये गृह खरेदीबाबत आत्मविश्वास वाढला.
बिल्डर्सनी दिलेल्या जाहिराती, माहितीपत्रके आणि विपणन सामग्री मध्ये रेरा कार्पेट एरिया चा उल्लेख बंधनकारक झाला.
विक्रीची किंमत रेरा चटई क्षेत्रावर आधारित झाली.
तसेच चटई क्षेत्रामध्ये वाढ किंवा घट तफावत असेल तर घर खरेदीदारांना 45 दिवसाच्या आत वार्षिक व्याजासह अतिरिक्त रक्कम बिल्डर्स ना परत करावी लागते व क्षेत्रफळ वाढल्यास ग्राहकाला जास्तीची रक्कम द्यावी लागते. परंतु अशा परिस्थितीत रेराने वाढीची वरची मर्यादा 3 % इतकी ठेवली आहे.
बिल्डर्सनी सुपर बिल्टअप क्षेत्र एग्रीमेंट फॉर सेल मध्ये नमूद केल्यामुळे ग्राहकाला आयुष्यभरासाठी अतिरिक्त मालमत्ता कर भरावा लागतो. त्यामुळे रेरा कार्पेट एरिया नुसार खरेदीखत झाल्यामुळे केवळ वापरल्या जाण्यायोग्य चटई क्षेत्रफळावर मालमत्ता कर लागू होतो व ग्राहकाची मोठी बचत होते.
रेरा कायदा 2016 च्या कलम 61 अन्वये विकासकाने फ्लॅट / रो हाऊस च्या क्षेत्रफळ व किमती बाबत चुकीची माहिती दिल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्यास प्रकल्पाच्या नियोजित खर्चाच्या 5 % पर्यंत दंड लागू शकतो.
पुढील लेखात आपण ‘रेरा डेसिग्नेटेड बँक अकाउंट’ बाबत जाणून घेऊया.
मंजिरी प्रॉपर्टीज
99-88-677-678