मित्रांनो
GST (जीएसटी) कायदा लागू होण्यापूर्वी रियल इस्टेट प्रकल्पांच्या बांधकामादरम्यान लागू असणारे विविध प्रकारचे राज्यस्तरीय व केंद्रीय कर लागू होते. त्यामुळे वाढीव करांमुळे प्रकल्पाची व पर्यायाने घरांची किंमत वाढवणे बिल्डर्सना अपरिहार्य होते.
रियल इस्टेट बिल्डरांना GST लागू होण्यापूर्वी भराव्या लागणाऱ्या करांमध्ये मूल्यवर्धित कर (VAT), केंद्रीय उत्पादन शुल्क, प्रवेश कर, एलबीटी, ऑक्ट्रोय, सेवा कर इ. चा समावेश होता. तसेच विविध प्रकारचे कर आणि त्यांच्या लागू दरांविषयी नीट स्पष्टीकरण असल्याने बिल्डर्स सदरील विक्री व्यवहारांदरम्यान अनेक अपप्रकार करत होते. सर्वसामान्यांसाठी हा प्रकार एकूणच आर्थिक पिळवणुकीचा होता.
1 जुलै 2017 रोजी भारतात कर सुधारणा होऊन GST (जीएसटी) हा एकमेव कर लागू केला गेला. त्यानंतर अनेकविध सुधारणा विधेयक आणून सर्वसामान्यांना अधिक परवडणाऱ्या दरांत मालमत्ता उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला गेला.
प्रीमियम व लक्झरी गृहप्रकल्पांसाठी ITC (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) सह GST दर 12 % होता तो आता ITC (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) शिवाय 1 एप्रिल 2019 पासून 5 % करण्यात आला आहे. म्हणजेच नॉन अफोर्डेबल हाऊसिंग क्षेत्राचा सध्याचा GST दर 5 % आहे.
परवडणाऱ्या घरांच्या गृहप्रकल्पांसाठी ITC (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) सह GST दर 8 % होता तो आता ITC (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) शिवाय 1 एप्रिल 2019 पासून केवळ 1 % करण्यात आला आहे. म्हणजेच अफोर्डेबल हाऊसिंग क्षेत्राचा सध्याचा जीएसटी दर 1 % आहे.
पुढील लेखात आपण इनपुट टॅक्स क्रेडिट व अफोर्डेबल हाऊसिंग बाबत जाणून घेऊया.
मंजिरी प्रॉपर्टीज
99-88-677-678