मित्रांनो
रेरा कायद्याच्या कलम 11(4)(इ) नुसार गृहप्रकल्पातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त फ्लॅट / रो हाऊस ची विक्री झाल्यावर बिल्डरांनी घर खरेदीदार ग्राहकांची सहकारी सोसायटी स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
त्यासोबत घराचा ताबा देताना घर खरेदीदारांकडून 1 ते 2 वर्षांचा इमारतीचा देखभाल खर्च म्हणजेच प्रोजेक्ट मेंटेनन्स देखील ग्राहकांकडून घेतला जातो.
सहकारी सोसायटी देखील प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणी बिल, सामायिक वीज बिल, रिपेअर आणि मेंटेनन्स फंड, सिंकिंग फंड, सर्विस चार्जेस, नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस, इन्शुरन्स, एन ए टॅक्स, इलेक्शन फंड, इ. माध्यमातून सभासदांकडून प्रॉपर्टी मेंटेनन्स च्या शीर्षाखाली मासिक / वार्षिक वर्गणी कायद्यान्वये गोळा करतात.
मालमत्तेची देखभाल आणि रखरखाव सुनियंत्रित ठेवण्यासाठी प्रॉपर्टी मेंटेनन्स ग्राहकांनी वेळेवर अदा करणे आवश्यक असते.
रेरा कायद्यान्वये वरील उल्लेखित ‘प्रोजेक्ट मेंटेनन्स’ बाबत क्लॉज स्पष्टपणे ‘एग्रीमेंट फॉर सेल’ मध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे जेणेकरून बिल्डर ग्राहक आणि प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी यांमध्ये भविष्यात कोणतेही आर्थिक वादविवाद निर्माण होणार नाहीत.
पुढील लेखात आपण ‘डिस्पूट रिझोल्युशन’ बाबत माहिती घेऊया.
मंजिरी प्रॉपर्टीज
99-88-677-678