मित्रांनो
एखाद्या बिल्डरला कोणत्याही नियोजन प्राधिकरण किंवा नगरपालिकेकडून अंतिम संमती असलेल्या बांधकाम प्लॅन / आराखड्यामध्ये काही बदल करायचे असतील तर त्या तारखेला अलॉट झालेल्या युनिट / प्रिमायसेस पैकी दोन तृतीयांश (2/3) पेक्षा अधिक ग्राहकांची लेखी संमती प्राप्त करावी लागते.
रेरा कायद्याच्या कलम 14(2) नुसार बांधकाम आराखडे बिल्डरला एकतर्फी बदलता येत नाहीत ज्यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे निश्चितच संरक्षण होते.
रेरा कायद्याच्या कलम 11(3) नुसार संमत आराखडा व लेआउट प्लॅनच्या ब्लू प्रिंट्स या बुकिंग करतेवेळी तसेच अलॉटमेंट लेटर देतेवेळी ग्राहकांना वाचावयास उपलब्ध करून देणे हे बिल्डरचे आद्य कर्तव्य आहे.
रेरा कायद्याच्या कलम 19(1) आणि 19(5) अन्वये संमत आराखडा व लेआउट प्लॅन पाहणे हा ग्राहकाचा हक्क आहे आणि ग्राहकास तो प्लॅन स्वतःहून दाखवणे हे बिल्डरचे कर्तव्य आहे.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील मधुविहार को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी च्या खटल्यातील निर्णय हा रेरा कायद्याला तंतोतंत लागू असून बिल्डर्स कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अलॉटी / ग्राहकांच्या लेखी संमतीशिवाय बांधकामाच्या प्लॅनमध्ये बदल घडवून आणू शकत नाहीत.
पुढील लेखात आपण ‘फोर्स मेजर’ बाबत माहिती घेऊया.
मंजिरी प्रॉपर्टीज
99-88-677-678