मित्रांनो
रेरा कायदा हा टायटल डीडमध्ये दोषासाठी किंवा अटी व शर्तींच्या उल्लंघनासाठी घर खरेदी करणाऱ्याला बिल्डर कडून भरपाई मागण्याचा अधिकार देतो.
रेरा कायद्याच्या कलम 18 नुसार बिल्डर कडून फ्लॅट / रो हाऊस चा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यास ग्राहक करार रद्द करण्याची तसेच केलेल्या पेमेंटच्या परताव्याची मागणीची विनंती करू शकतो. बिल्डरने सदरील ग्राहकाने भरलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करणे आवश्यक आहे.
रेरा कायद्यानुसार व्याजाचा दर हा स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (MCLR) + 2% इतका असतो.
आजमीतिला MCLR हा 8.05% इतका असून त्यामुळे व्याजदर 10.05% इतका आहे जो की बिल्डर आणि ग्राहक दोघांनाही समान स्तरावर लागू असतो.
नुकसान भरपाई = घर खरेदीदाराने एकूण भरलेली रक्कम × रेरा व्याजदर × विलंब कालावधी (वर्षे) ÷ 365
उदा. ग्राहकाने 50,00,000 किमतीला फ्लॅट विकत घेतला आणि बिल्डरने ताबा 3 वर्षात देणे आवश्यक होते परंतु विलंबामुळे त्यास ताबा 4 वर्षांनी मिळाला आणि रेरा व्याजदर जर 10 % असेल तर नुकसान भरपाई चे परिगणन खालील प्रमाणे असेल.
(50,00,000 × 0.10 × 1) ÷ 365 = Rs.13,698/-
म्हणजेच ग्राहकास Rs.13,698/- इतकी भरपाई करणे बिल्डरला बंधनकारक आहे.
त्याचप्रमाणे ग्राहकाने प्रकल्पाच्या टप्प्यानुसार बिल्डरला पेमेंट करण्यास विलंब केला तर याच प्रकारे ग्राहकाने देखील बिल्डरला नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे.
पुढील लेखात आपण ‘स्टेजवाईज पेमेंट प्लॅन’ बाबत माहिती घेऊया.
मंजिरी प्रॉपर्टीज
99-88-677-678