मित्रांनो
मित्रांनो तुम्हाला शाळेचे दिवस आठवतात का ?
जेव्हा शिक्षक वर्गाबाहेर असायचे तेव्हा सर्व विद्यार्थी मोठ्याने गप्पा मारायचे, गोंधळ घालायचे आणि सर्व वर्ग डोक्यावर घ्यायचे. परंतु शिक्षक वर्गात येताच चिडीचूप शांतता प्रस्थापित व्हायची.
बोर्डाच्या परीक्षेच्या वेळेस सुद्धा सुपरवायझर कायम वर्गामध्ये फिरत असायचे जेणेकरून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देताना कसलीही कॉपी, चीटिंग किंवा अपप्रकार करू नये.
आर्थिक व्यवहारांमध्ये देखील शासनाची भूमिका एखाद्या शिक्षक किंवा सुपरवायझर सारखीच असून त्याद्वारे बांधकाम व्यवसायात सुव्यवस्था आणि पारदर्शकता आणून होत असलेले अपप्रकार थांबवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
वर्ष 2017 हे देखील या कारणामुळेच रियल इस्टेट उद्योगासाठी मैलाचा दगड ठरले. रेरा म्हणजेच ‘द रियल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट ऍक्ट, 2016’ या कायद्यातील सर्व कलमे एक मे 2017 पासून अमलात आली.
राज्यसभेने रियल इस्टेट बिल हे 10 मार्च 2016 आणि लोकसभेने 15 मार्च 2016 रोजी पारित केले राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर दिनांक 26 मार्च 2016 साली राजपत्रामध्ये या कायद्याची नोंद झाली.
रियल इस्टेट क्षेत्रामधील होत असलेले अप प्रकार व ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी व ग्राहकांचे एकूणच हित जपण्यासाठी शासनाने उचललेले हे निश्चितच मोठे पाऊल होते.
पुढील लेखांमध्ये आपण रेरा कायद्याचे उद्देश समजावून घेऊया.
मंजिरी प्रॉपर्टीज
99-88-677-678