मित्रांनो
1947 नंतर काही मोजक्या असंघटित व कुशल विकासकांकडे तसेच शासनाने नियंत्रित केलेल्या कंत्राटदारांकडे नवीन शहरे निर्माण करण्याचे काम दिले गेले परंतु पारंपारिक व चुकीच्या पद्धतीने कामे केल्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राची वाढ खुंटली.
1952 & 1960 मध्ये चंदीगड आणि गांधीनगर या दोन नवीन राजधान्या सुनियोजित शहरे म्हणून वसवल्या गेल्या ज्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राची मागणी जोर धरू लागली
1976 मध्ये तत्कालीन सरकारने अर्बन लँड सिलिंग व नियंत्रण कायदा अमलात आणला जेणेकरून मोजक्या श्रीमंत जागा मालकांकडे जागेचे ध्रुवीकरण टाळले जावे. परंतु शहरी भागात जागेची अपुरी उपलब्धता असल्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात पायाभूत विकसन करणे सरकारला अवघड जाऊ लागले म्हणून बऱ्याचशा राज्यांमध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला.
1980 मध्ये वाढत्या औद्योगीकरणामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्यामुळे, माहिती तंत्रज्ञानाच्या उदयामुळे, तरुण पिढीकडे खर्चण्यायोग्य उत्पन्न शिल्लक राहिल्यामुळे, उच्च जीवन शैलीकडे वाटचाल केल्यामुळे तसेच 1990 नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची थेट परकीय गुंतवणूक गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये झाल्यामुळे या क्षेत्राला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली.
1990 सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील डॉट कॉम क्रॅश मुळे पायाभूत सुविधा व नियोजनाच्या अभावामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राची प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पीछेहाट झाली आणि परकीय गुंतवणूक देशाच्या बाहेर माघारी जाण्यास सुरुवात झाल्यामुळे या क्षेत्राला जोराचा झटका बसला.
2000 मध्ये नव्याने उदयास येणाऱ्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी स्वतःची मुख्यालये सर्व प्रमुख टेक सिटीज जसे की, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे व गुरगाव इत्यादी ठिकाणी स्थापन केल्यामुळे तरुण पिढीचा व त्या अनुषंगाने इतर सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचा गृहनिर्माण क्षेत्राकडे ओढा निर्माण झाला.
2008 मध्ये बँकांनी हाउसिंग मॉर्गेज करण्यास सुरुवात केली त्यामुळे गृह कर्जाचा व्याजदर 15 टक्क्यावरून 8 टक्क्यावर आल्यामुळे घर खरेदीदारांचे सरासरी वय 40 वरून 30 वर आले. त्याच दरम्यान लेहमन ब्रदर्स या अमेरिकन वित्तीय संस्थेतील घोटाळा तसेच सब प्राईम मॉर्गेज घटनेमुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला एक मोठा झटका मिळाला परंतु भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राला त्याचा मोठा दुष्परिणाम भोगावा लागला नाही आणि गृहनिर्माण क्षेत्र लवकरात लवकर त्यातून सावरू शकले.
2016 मध्ये ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी रेरा (RERA) म्हणजेच रियल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट ऍक्ट, 2016 अमलात आणला गेला ज्यामुळे रियल इस्टेट क्षेत्र नियमन करण्यासाठी नियामक मंडळ तसेच विकासकावर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नियमावली बनवण्यात आली. तसेच त्याच दरम्यान नोटबंदीमुळे या क्षेत्रावर मंदीचे सावट निर्माण झाले होते परंतु लवकरच गृहनिर्माण क्षेत्राने दमदार वापसी करून दाखवली.
2020 मध्ये कोविड च्या प्रादुर्भावामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रावर पुन्हा एकदा मंदीचे पडसाद उमटू लागले होते परंतु सुरुवातीच्या किरकोळ धक्क्यानंतर या क्षेत्राने तितक्याच वेगाने पुन्हा एकदा स्वतःचा जम बसवला असून या क्षेत्रास लोकांनी प्रचंड वेगाने डोक्यावर घेतले आहे
2023 मध्ये या क्षेत्रामध्ये 30 टक्क्यांची वाढ दिसून आली असून येत्या काळामध्ये रियल इस्टेट क्षेत्राची नवीन सायकल उदयास येताना दिसत आहे त्यामुळे येणारे दशक हे रियल इस्टेट क्षेत्राचे असणार यात कोणतीही शंका नाही.
मंजिरी प्रॉपर्टीज
99-88-677-678