मित्रांनो
कोणत्याही प्रकारचे रियल इस्टेट क्षेत्रातील विकसन म्हणजेच इमारत / भूखंड लेआउट / अपार्टमेंट / रो हाऊस / विला / बंगलो इ. चे बांधकाम आणि त्याची विक्री ही रेरा कायद्याच्या तरतुदींमध्ये मोडते.
परंतु स्वतःसाठी विकसित करत असलेल्या व मार्केटमध्ये इतर कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीला जर मालमत्ता हस्तांतरित होत नसेल तर ती रेरा कायद्याच्या छत्राखाली मोडते असे मानले जात नाही.
ज्या भूखंडाचे क्षेत्र (ज्यावर वरील प्रमाणे विकसन प्रस्तावित आहे) ज्याचे क्षेत्रफळ 500 चौरस मीटर पेक्षा जास्त आहे किंवा ज्या भूखंडांवर एका बांधकाम परवान्यानुसार बांधली जात असणारे फ्लॅट / रो हाऊस / बंगलो / विला / प्लॉट युनिट्स 8 पेक्षा जास्त आहेत अशाच प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी अनिवार्य आहे.
तथापि कोणत्याही प्रकारचे रिपेअर किंवा मेंटेनन्स ज्यामध्ये मार्केटिंग, जाहिरात, विक्री किंवा अलॉटमेंट याचा अंतर्भाव नाही अशा सर्व स्वरूपाच्या उत्पादन व सेवांना रेरा कायदा लागू नाही.
ज्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ 500 चौरस मीटर पेक्षा जास्त असेल किंवा युनिट्स 8 पेक्षा जास्त असतील परंतु तरीही बिल्डर्सने विकासकाने महारेरा नोंदणी केली नसेल तर तक्रार झाल्यास संपूर्ण प्रकल्पाच्या एकूण प्रस्तावित बांधकाम खर्चाच्या दहा टक्के एवढी रक्कम शासनास दंड म्हणून भरावी लागते.
आपल्या सभोवताली अशा स्वरूपाचे कोणतेही बांधकाम ज्याचा भूखंड क्षेत्रफळ आणि युनिट्स ची संख्या वर नमूद केलेल्या नियमाच्या विपरीत असेल त्या ठिकाणी बुकिंग करणे म्हणजे फसवणुकीला आमंत्रण देणारे ठरू शकते.
महारेरा नोंदणी ही पोर्टलवर झाली आहे का हे अवश्य तपासावे व नंतरच फ्लॅट / प्लॉट / रो हाऊस ची बुकिंग करावी.
महारेरा कायद्यानुसार ‘मॉडेल एग्रीमेंट फॉर सेल’ मधील अत्यावश्यक कलमे / बाबी जी सर्व बिल्डर्स / विकासकांनी / प्रमोटर्स यांनी नमूद करणे आवश्यक आहे त्याबाबत आपण पुढील लेखांमध्ये जाणून घेऊया.
मंजिरी प्रॉपर्टीज
99-88-677-678