मित्रांनो
महारेरा कायदा आणण्यामागे प्रमुख उद्दिष्टे खालील प्रमाणे होती.
1. जबाबदारी सुनिश्चित करणे:
बिल्डर्स किंवा विकासक यांचेवर जबाबदारी सुनिश्चित करणे आणि विलंब किंवा अग्रीमेंट / ठरावामधील त्रुटींबाबत ग्राहकांप्रती त्यांचे उत्तरदायित्व वाढवणे हे महारेराचे प्रमुख उद्देश होते.
2. पारदर्शकता वाढविणे:
या कायद्याद्वारे कोणत्याही प्रकल्पाचा प्लॅन व बांधकाम परवान्यांची संमती बाबत सर्व माहिती तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबतच्या टाईमलाईन्स / वेळेची सुनिश्चितता याबाबत ग्राहकांना सर्व माहिती पुरवणे विकासक / बिल्डर्स यांना अनिवार्य करण्यात आले ज्यामुळे सर्व छुप्या अटी व शर्तीना आळा बसला.
3. ग्राहक हिताचे संरक्षण:
या कायद्याद्वारे घर खरेदीदारांचे हित जपले जाते आणि बिल्डर्सनी आश्वासित केलेल्या सोयी सुविधा व अमेनिटीज ग्राहकांपर्यंत निश्चितपणे पोहोचवल्या जातील याची सुनिश्चिती केली जाते.
4. नियामक संस्थाची स्थापना:
या कायद्याद्वारे सर्व कॉन्ट्रॅक्ट्स / एग्रीमेंट्स / अलॉटमेंट लेटर्स चे अनुपालन ग्राहक आणि बिल्डर या दोघांनीही सम प्रमाणात करावे यासाठी नियमक संस्थेची स्थापना प्रत्येक राज्यात करण्यात आली आहे.
उदा. महाराष्ट्र मध्ये महारेरा
गुजरात मध्ये गुजरेरा
उत्तर प्रदेश मध्ये युपीरेरा
5. विवादांचे निराकरण:
प्रलंबित विवादांच्या गतिमान व सुलभ निपटाऱ्यांसाठी ऍडज्यूडीकेशन म्हणजेच लवादाची स्थापना या कायद्याद्वारे केली गेली आहे.
मंजिरी प्रॉपर्टीज
99-88-677-678